- बैंकिङ संसार
काठमाडौं । कोरोनाका कारण विश्वव्यापीरुपमा नै विप्रेषण आप्रवाहमा ठूलो गिरावट आउने विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुने डरका कारण लकडाउन भएपछि विप्रेषण आप्रवाहमा २० प्रतिशतले कमी आउने भएको हो । महामारी र लकडाउनका कारण विश्वभर नै श्रमिकको काम प्रभावित भएका कारण उनीहरुले पठाउने विप्रेषणमा समेत समस्या देखिएको बैंकको अध्ययनले देखाएको हो ।
बैंकले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा कोरोनाका कारण विश्वव्यापीरुपमा नै विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने जनाएको छ ।
आप्रवासी कामदार रहेका रोजगारदाता देशसमेत कोभिड–१९ को सङ्क्रमणविरुद्ध लडीरहेको, बेरोजगारी बढेको तथा सम्पूर्ण रुपमा आर्थिक गतिविधिसमेत बन्द भएका कारण त्यसको मारमा रोजगारीमा रहेका र रोजगार दिने देश तथा कम्पनी परेकाले विप्रेषणमा ठूलो गिरावट आउन लागेको हो । अध्ययनअनुसार विप्रेषणको आप्रवाहमा कमी आउँदा गरिबी बढ्ने र विशेष गरी त्यसको सबैभन्दा बढी मार कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा पर्नेछ । त्यसले खाद्य सङ्कट तथा जीवन यापनका लागि समेत थप कष्टकर बनाउनेछ ।
विप्रेषण विकासिल तथा विकासोन्मुख देशका लागि प्रमुख आयस्रोत हो । बैंकका अनुसार दक्षिण एसियामा कोभिड–१९ का कारण २२.१ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने देखिएको छ । यूरोप तथा मध्य एशियामा २७.५ प्रतिशत, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन देशहरुमा १९.३ प्रतिशत र पूर्वी तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा १३ प्रतिशतले ह्रास आउने देखिएको छ ।
नेपालमा १० प्रतिशतको गिरावट
नेपालका झण्डै ४० लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । कोभिड–१९ का कारण नेपाली कामदार रहेका खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत देशमा पनि लकडाउन जारी रहेका कारण विप्रेषण आप्रवाहमा झण्डै रु एक खर्बले गिरावट आउने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा मात्रै रु पाँच खर्ब ९२ अर्ब बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विप्रेषण आयातमा सबैभन्दा बढी समस्या आउने राष्ट्र बैंकको समेत विश्लेषण छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले यही चैत ५ गते आयोजना गरेको छलफलका क्रममा केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुणाखर भट्टले झण्डै रु एक खर्ब बराबरको विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने जानकारी दिएका थिए ।
बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा कूल रु आठ खर्ब ८९ अर्ब विप्रेषण आयात भएकोमा चालु आवमा कोरोनाका कारण रु आठ खर्ब पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाली कामदार बढी रहेका कतार, साउदी अरब, कुवेतजस्ता देशमा कोरोनाका कारण पछिल्ला दिनमा काम बन्द भएको र कामदार काम विहिन हुन पुगेका छन् । जसका कारण देशभित्र विप्रेषण पठाउन सक्ने अवस्थामा रहेका छैनन् ।
प्रवक्ता भट्टका अनुसार हालसम्मको अवस्थामा कूल १० प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण घट्ने अवस्था देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले विशेषगरी कतार, साउदी अरब, यूइए, कुवेतमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नकारात्मक हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरिसकेको छ । त्यस आधारमा नेपाली कामदारको रोजगारी समेत खोसिने छ । रोजगारीको अवसर खोसिँदा त्यसले नेपालले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकासको लयलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
चालु आवको अन्त्यसम्म झण्डै रु नौ खर्ब बराबरको विप्रेषण भित्रने अनुमान गरिएको भएपनि कोरोनाले ठूलो प्रभाव पारेको छ । सामान्य अवस्था रहेको भए विप्रेषण आयमा पाँच प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । सम्बन्धित मुलुकमा कामदारले पुनः काम गर्न पाएको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्म केही सुधार हुन सक्ने अनुमान भने गर्न सकिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले केही नीतिगत सुधार गरी हुण्डी कारोबारलाई निरत्साहित गरेको थियो ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको व्याजदरमा नै उल्लेख्य वृद्धि गरेका कारण पनि विदेशमा नै राखिएको पैसा स्वदेश पठाएका थिए । गत फागुन मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ५९२ अर्ब ४२ करोड भएको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।
श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २.७ प्रतिशतले गिरावट
अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाहमा १.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ११.७ प्रतिशतले बढेको थियो । आठ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या २४.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३६.६ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २.७ प्रतिशतले घटेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४.६ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय १.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६ खर्ब ७१ अर्ब ८९ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय २२.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
