काठमाडौँ । एनसेलको ‘लुट’ शृंखलाको पहिलो भागमा हामीले कम्पनीले कर छल्ने स्पष्ट नियतसहित अर्बौं रुपैयाँ मूल्यको कम्पनीलाई जम्मा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको देखाएर राज्यलाई कसरी ठूलो राजस्व क्षति पुर्याउने प्रयास गर्यो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरेका थियौँ। वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरेको प्रचार गर्ने कम्पनीले वास्तविक कारोबार लुकाएर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको करबाट वञ्चित गराएको निष्कर्ष सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको थियो।
आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ ‘अपरेशन एनसेल’ अन्तर्गत ‘एनसेलको लुट–भाग २’, जहाँ कम्पनीले वर्षौँसम्म नियामक निकायका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै, कानुनको अपव्याख्या गर्दै र उपभोक्ताको जेबबाट रकम निकाल्ने विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएको तथ्यलाई सरकारी कागजात र छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा उजागर गरेका छौँ।
तत्कालीन सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले एनसेलको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले पटक-पटक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशनको अवज्ञा गरेको, कानुनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै उपभोक्ताबाट अतिरिक्त रकम असुलेको तथा नियामकीय कारवाहीलाई समेत सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ।
समितिले विशेष गरी एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-जब करोडौँ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा असुल गर्ने कम्पनीलाई केही हजार वा केही लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना गरिएको देखाएको छ ।
अनुमति नै नलिई सेवा सञ्चालन, ‘रिचार्ज एण्ड विन’ मार्फत कानुनको उपहास
एनसेलले आवश्यक अनुमति नलिई SIP Connectivity मार्फत सेवा सञ्चालन गरेको भेटिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत कम्पनीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर कम्पनीले उक्त सेवाबाट करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको अवस्थामा पाँच लाख रुपैयाँको जरिवाना प्रभावकारी दण्डभन्दा पनि औपचारिक कारवाहीमा सीमित देखियो।
यसपछि कम्पनीले ‘Recharge and Win’ नामक योजना सञ्चालन गर्यो, जुन प्रचलित कानुनविपरीत रहेको निष्कर्ष नियामक निकायले निकालेको थियो। प्राधिकरणले योजना तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दियो, तर थप कडा कारवाही भएन।
यस घटनाले कम्पनीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दियो—कानुन उल्लंघन गरे पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्दैन।यता, डाटा सेवाको महसुल दरमा अनियमितता गरेको उजुरीपछि प्राधिकरणले एनसेललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्यो र भविष्यमा नियामकीय निर्देशन पालना गर्न चेतावनीसमेत दियो।
तर उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम र जरिवानाको आकार तुलना गर्दा नियामकको कारवाही अत्यन्त कमजोर देखिन्छ।
यस्तै, Love Detector र Magic Voice जस्ता Value Added Service (VAS) हरू आवश्यक स्वीकृति नै नलिई सञ्चालन गरेको पाइएपछि कम्पनीलाई पुनः ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। तर करोडौँको कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि यस्तो जरिवाना कुनै डरको विषय बनेन। अनुमतिपत्रको सर्त उल्लंघन, Auto Renew मार्फत उपभोक्ताको जेबमा डकैती
एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्रमा उल्लेखित सर्तहरू नै उल्लंघन गरेको भेटिएपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार फेरि ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्यो। तर, बारम्बार एउटै प्रकृतिका गल्ती दोहोरिनु र कारवाही पनि सधैँ न्यून रहनुले कम्पनीलाई थप हौस्याएको देखिन्छ।
एनसेलविरुद्धको सबैभन्दा विवादास्पद प्रकरणमध्ये एक थियो VAS सेवामा राखिएको Auto Renew प्रणाली। ग्राहकको स्पष्ट सहमति बिना सेवा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था राखेर कम्पनीले लाखौँ उपभोक्ताबाट रकम असुलेको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था तत्काल बन्द गर्न, ग्राहकको पूर्वस्वीकृति लिएपछि मात्र सेवा नवीकरण गर्न तथा असुलिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन पालना नगरेपछि कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।
छानबिनका क्रममा एनसेलले १ करोड ११ लाख २६ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ ८४ पैसा गैरकानुनी रूपमा असुलेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। उक्त रकम तीन महिनाभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गर्न आदेश दिइएको थियो।
तर ,करोडौँ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा उठाउने कम्पनीलाई अन्ततः ५० हजार रुपैयाँको जरिवानामै सीमित गरियो।
कारवाही भइरह्यो, बदमासी रोकिएन !
सरकारी छानबिन समितिले उल्लेख गरेका यी घटनाहरू तत्कालीन समयमा फेला परेका केही उदाहरण मात्र हुन्। त्यसपछि पनि एनसेल विभिन्न समयमा नियामक निकायको कारवाहीमा पर्दै आएको छ।
एउटा गल्तीमा कारवाही भएपछि अर्को गल्ती दोहोरिने, निर्देशनपछि नयाँ विवाद जन्मिने र जरिवानापछि अर्को उल्लंघन देखिने प्रवृत्तिले कम्पनीको नियामकीय संस्कारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। विगतमा राजनीतिक पहुँच, शक्ति र प्रभावका आधारमा बारम्बार विवादमा तानिएको एनसेलमाथि अब प्रभावकारी निगरानी र कडा कारवाही सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
जनताको प्रत्यक्ष मतबाट बनेको वर्तमान सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जरा गाडेको बेथिति अन्त्य गर्न सक्छ कि सक्दैन ? बारम्बार कारवाहीमा पर्दा पनि नसुध्रिएको कम्पनीलाई साँच्चिकै कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन ?
