काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई नियामकीय निर्देशनको पालना नगरेको भन्दै कडा कदम चालेको छ। राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले बैंकको सञ्चालक समितिलाई लिखित रूपमा निर्देशन जारी गर्दै, यथाशीघ्र नियम उल्लंघन अन्त्य गर्न आदेश दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले २०७७ सालको साउन २१ गते नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा केही शर्तहरूसहित अनुमति दिएको थियो । ती शर्तहरूमा दुई वर्षभित्र न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप संकलन नगर्ने, र एकल ग्राहक कर्जाको सीमा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतभित्र राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, बैंकले ती शर्तहरूको पालना नगरेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। बैंकले आवश्यक चुक्ता पुँजी कायम नगरेको, सर्वसाधारणबाट तोकिएको सीमा भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहकलाई तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको, साथै एकीकृत निर्देशनमा उल्लेखित सीमाभन्दा धेरै वित्तीय स्रोत संकलन गरेको देखिएको छ। साथै, बैंकले लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको पुँजीकोष अनुपात समेत कायम नगरेको जनाइएको छ।
यसकारण, राष्ट्र बैंकले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१० को खण्ड (ग) बमोजिम राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूततम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष अनुपात अनिवार्य रूपमा कायम गर्न लिखित आदेश दिएको हो।
