काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले मंगलबार सरकारका नाममा सो आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने मापदण्ड २०७३ संशोधन गरेको थियो। जसअनुसार ३० देखि ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था हटाइएको थियो।
उक्त निर्णयका विरोधमा अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अदालतको आदेशअनुसार सो मापदण्डको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको छ।
