- बैंकिङ संसार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छैन । बैंकले व्याजदरको सीमा अन्तर उल्लंघन गर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन १६ गते आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एक परिपत्र जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रैमाससम्मा सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।
ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लङ्घन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारवाही गरिने भएको छ । यस्तै बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम बुझाउन नसकेको कारणले २०७७ पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकिकरण गर्न असमर्थ ऋणीहरुबाट शर्तहरुको अधिनमा रहि बुझाउनु पर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असूल उपर गरी २०७८ असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न उपयुक्त व्यवस्थाले बाधा पुगेको नमानिने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक सुरक्षा कोषबाट हुने खर्चको बढिमा ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तैगरी इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले स्वीकार गर्ने स्वदेशी मुद्राको कल निक्षेपको अंश कुल स्वदेशी निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत र इजाजतपत्र प्राप्त ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको अंश कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
