काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा पुनरतालिकीकरणको सुविधा प्रदान गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा देहायका सर्तहरूको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्न सुविधा प्रदान गरेको हो ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८१ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचनागरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जाहरुलाई पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ ।
यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्नेछ ।यो हेर्नुहोस्ः https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2024/08/Circular-3-for-MFIs-Final-merged-1.pdf?fbclid=IwY2xjawE7sWdleHRuA2FlbQIxMAABHVIRkPNVpMbixNnObd3piE6qHvac9QFFfffmYNlw24wyLAmBRg7wZwfIAw_aem_A-HyiVp0jkUk9swQMO87EQ
