काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले नेपालमा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गरेको बताएका छन्। काठमाडौंमा अर्थको अर्थले आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौति र अर्थतन्त्र विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपालको कर्जा प्रवाहको करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा सम्पती धितोमा आधारित रहेको बताए । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परियोजनाको सम्भाव्यता तथा जोखिम मूल्यांकनमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न निरुत्साहित गर्ने उनको भनाइ छ । सम्पतीको ब्याकअपमा कर्जा दिन पाएपछि बैकहरुले पनि इनोभेसनमा रिक्स लिएर लगानी गर्न हिच्किच्याउने गरेको बताए । उनले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई धितोमा आधारित कर्जाबाट परियोजना आधारित वित्तपोषणतर्फ लैजानुपर्ने उनको भनाई छ ।
बैंकहरूलाई नवीन र जोखिम मूल्यांकनमा आधारित कर्जा प्रवाहका लागि सक्षम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले हाल बैंकहरुले कर्जा विस्तार र असुली दुबै गर्न नसकेको बताए । साना कर्जा लिनेहरुले कर्जा भुक्तानी गर्न नपर्ने भाष्य सिर्जना गरिएका कारण बैंकहरुले कर्जा असुली गर्न समस्या भोगिरहेको उनको भनाई छ । यस्तै उनले कर्जा असुलीमा समस्या हुने डरले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साना साना कर्जा प्रवाह गर्न नचाहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘धेरै लामो समयदेखि हामीले एसेट्स ब्याक फाइनान्सिङ गरेकै हो । अहिले पनि आज हेर्ने हो भने ६७ प्रतिशतको हाराहारीमा फिक्स्ड एसेट्स अथवा कोल्याटरल बेस्ड फाइनान्सिङ छ । सम्भवत: यो धेरै कम राष्ट्रहरुमा हुने अभ्यास हो । यसले अन्ततोगत्वा एसेट्सलाई प्राइसलाई बब्बल गर्छ अथवा प्राइस हाइ गराउँछ, मूल्य वृद्धि गराउँछ । परियोजना बेस्ड् फाइनान्सिङलाई मोटिभेटेड गर्दैन, त्यसलाई उत्प्रेरित गर्दैन र बैंकहरुलाई अल्छी बनाउँछ । इनोभेसन किल गर्छ । किनभने गैरिखेत पाएपछि त्यसको ब्याकअपमा लोन दिन पायो भने अनि इनोभेसनमा अनि रिस्क लिएर कसले लगानी गर्ने ? हामीले एसेट्स ब्याक फाइनान्सिङबाट प्रोजेक्ट बेस्ड् फाइनान्सिङमा सिफ्ट हुनै परेको छ । त्यसमा हामीले बैङ्कहरुलाई इनोभेटिभ पनि बनाउन परेको छ ।’
निर्देशक पौडेलले थप भने, अहिले साना कर्जाहरु लिएपछि तिर्नुपर्दैन भन्ने खालको एउटा भाष्य बनाउन खोजिएको छ । विभिन्न खालका समूह, केही राजनीतिक आवरणमा पनि त्यसलाई ढाकछोप गरिदिने, त्यसलाई प्रमोट गरिदिने खालका गतिविधिहरु हुने गर्छन् । त्यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ , साना खालका कर्जाहरु तिर्नै नपर्ने भनेपछि लिनेले पनि अब तिर्नुपर्ने कर्जाको किन तिर्ने भन्ने खालको होला । त्यस्तै नतिर्ने नै हो भने साना खालका कर्जा किन प्रवाह गर्ने भन्ने पनि होला । नेपालको अर्थतन्त्रको लागि हेर्ने हो भने ठूला कर्जाहरुभन्दा साना कर्जा नै आवश्यक छन् । साना कर्जाले अहिले हेर्यौ भने हजारौँ सङ्ख्यामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका रहेका फर्म, कम्पनीहरु जसको लागि १०-१५ लाखको कर्जा नै सफिसिएन्ट हुने गथ्र्यो, त्यस्तो कर्जा प्रवाहमा विभिन्न खालका भनौ परियोजना बेस्ड् भएर ल्याउनुपथ्र्यो, त्यो कर्जा प्रवाहमा अलिकति रिलक्टेन्सी आउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यो कारण भनेको तिर्नुपर्दैन भन्ने खालको भाष्य र त्यस्तै समूहहरुको कारणले गर्दा पनि भएको हुनसक्छ । कर्जा प्रवाह भइसकेपछि कर्जा असुली गर्नुपर्छ । हामीले कर्जा असुलीमा उत्तिकै कडाइ पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।’
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको उनको दाबी छ ।
