काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई हटाउनुपर्ने बताएकी छिन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य हुँदा सरकारको हस्तक्षेप हुने बताएकी छिन् । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप न्युन गर्न अर्थ सचिवलाई बोर्ड सदस्य राख्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाई छ । उनले विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेका मुलुकमा वित्त मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वयका लागि मात्रै अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट अनुगमन प्रणाली भएको दाबी गरिरहेकाले अब बोर्डमा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ ।
उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिला सदस्य अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेकी छिन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा महिला सञ्चालकको व्यवस्था रहेकाले केन्द्रिय बैंकमा पनि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या पनि सात जना राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएकी छिन्
