काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा उक्त विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उनले परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश र प्रविधिको विकासका आधारमा ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कोभिड १९ को समयमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) का क्रममा गरिएका सुधारका प्रतिवद्धताहरूलाई यो संशोधनले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे । नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्र समेत रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाको सुझाव र मुलुकको आफ्नै आवश्यकताका आधारमा आर्थिक एवं वित्तीय स्थायित्वका लागि यस्ता सुधारहरू अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । बैंकको स्वायत्तताबारे चर्चा गर्दै मन्त्री वाग्लेले केन्द्रिय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वयका लागि अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्था भएपनि बैंकको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखिने उनले स्पष्ट पारे ।
प्रविधिको तिब्र विकाससँगै ‘डिजिटल करेन्सी’ को अवधारणालाई कानूनी रूपमै समेट्न विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रश्तावित संशोधनमा वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व र ऋण उपकरण जस्ता शब्दहरूको परिभाषालाई थप स्पष्ट पारिएको छ ।
साथै, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, तथा खुद आय र वितरणयोग्य आयको गणना जस्ता विषयलाई समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन, सुरक्षा व्यवस्था, र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले असल नियतले गरेको कार्यमा जवाफदेही हुनु नपर्ने जस्ता प्रावधानहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । अर्थमन्त्रीले साविकको ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्विक परिवर्तन नगरी केवल कार्यविधि र आधुनिक आवश्यकतालाई मात्र परिमार्जन गरिएको बताएका छन् ।
