काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले मुलुकको समग्र आर्थिक सुधारका लागि वित्तीय क्षेत्रको सुशासन र सुधार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताउएका हुन् ।
सचिव उपाध्यायले वि.सं. २०५८ सालयता मुलुकले अपनाएको नवीन शासकीय ढाँचा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले ल्याएका अवसर तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गरे । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक सशक्त र प्रभावकारी नियमकीय निकायका रूपमा अघि बढाउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा थप स्पष्टता र नवीन प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
सचिव उपाध्यायले भने, ‘समग्र आर्थिक सुधार सरकारको प्राथमिकता हो, र त्यसअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रको सुशासन तथा सुधार पनि प्रमुख प्राथमिकतामा पर्दछ । २०५८ पछि आएको नयाँ शासकीय संरचना, सूचना प्रविधिको तिब्र विकास तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका नयाँ अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अझ सक्षम र प्रभावकारी नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्न ऐनमा केही व्यवस्था स्पष्ट गर्न र केही नयाँ प्रावधान समावेश गर्न आवश्यक भएको हो ।’
बैठकमा सांसदहरूले प्रश्तुत गरेका संशोधन प्रश्ताव र उठाएका जिज्ञासाहरूमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी छलफलहरूमा थप प्रष्ट पार्ने प्रतिवद्धता समेत उनले जनाएका छन् ।
