एनसेलको बदमासी: अण्डरभ्यालुएसन गरेर अरवौं कर छलीको दुष्प्रयास, बैंक ऋण नतिर्नेको नाममा ‘शंकास्पद किनबेच !’

काठमाडौँ । एनसेलले नेपालमा जथाभावी गरिरहेको छ, बदमासीका अनेक सिमा पार गरिरहेको छ । एनसेलका खरिदका नाममा अनेक बदमासी भएको छ । १४ पटकसम्म सेयर बिक्री भएको एनसेलको शेयर स्वामित्व बिक्रीका क्रममा भएको कारोबारमा अनेक शंका गर्ने ठाउँ छन् । कम्पनीको सम्पत्ति घटिरहेको छ, ऋण बढीरहेको स्थितिमा थप चुनौती थपिएको छ । लाभांशको रूपमा करिब ६७ अर्ब विदेश लागिसकेको एनसेल प्राइभेटबाट पब्लिकमा लैजाँदाको प्रक्रिया शंकास्पद र अस्वाभाविक छ । र यी तथ्य कसैले लगाएको आरोप होइन, बरु, सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष हो । पावर र राजनीतिक पहुँचका आधारमा दुई बर्षदेखि गोप्य राखिएको यो प्रतिवेदन बैंकिङ संसारलाई प्राप्त भएको छ, जुन प्रतिवेदनले एनसेल खरिद बिक्री प्रक्रियामा अनेक कैफियत औंल्याएको छ । सो प्रतिवेदनका हरफ हरफ हेर्ने हो भने कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीमा अनियमितता मात्र भएको छैन, बरु कर छलीका सम्भावित आधारहरु औंल्याएको छ । ऋणको आहालमा डुबेको कम्पनी बाहिर जति बोक्रो देखिए पनि, भित्र कति खोक्रो छ भन्ने तथ्य सो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । र बैंकिङ संसारको ‘अपरेशन एनसेल’ सिरिजको अवका सृंखलाहरुमा हामी यो कम्पनीले गरिरहेको बदमासी, सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएको तथ्य र सरकारले लिनुपर्ने एक्सनका बारेमा तथ्य बोल्नेछौँ, भित्री सत्य खोतल्नेछौँ ।

सरकारले बनाएको समितिले बर्षौंसम्म किन यो प्रतिवेदन गोप्य राख्यो भन्ने तथ्यबाट सुरु गरौँ । बुझ्न गाह्रो छैन, यसका पछाडी सरकारी अधिकारीहरुलाई एनसेलको दबाब र प्रभाव थियो । प्रतिवेदनले उठाएका थुप्रै विषयले एनसेलको बदमासी छताछुल्ल पारेको छ, कर्पोरेट साम्राज्यका नाममा एनसेलको लुटको पर्दाफास गरेको छ । अनि एनसेलले गरिरहेको कर्पोरेट बदमासीका बारेमा प्रतिवेदनमा अनेक तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसैले यो प्रतिवेदन सरकारले २ बर्ष सम्म गोप्य राखेको छ । र एनसेल स्रोतबाटै हामीले यो प्रतिवेदन फेला पारेका छौँ । यो प्रतिवेदन २०८० साल माघ १५ गते नै छानविन समितिले तत्कालीन प्रचण्ड सरकारलाई बुझाएको थियो । टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा गठन भएको ५ सदस्यीय छानबिन समितिले बुझाएको सोहि प्रतिवेदन अन्तत: हामीले फेला पारेका छौँ ।

        

मलेसियन कम्पनी आजियाटा बाहिरिने र सतिशलाल आचार्य मालिक भएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके एनसेलको मालिकका रुपमा भित्रने प्रक्रियालाई छानविन समितिले जोखिमपूर्ण भनेको छ । छानविन समितिले खरिद गरिएको रकम निकै न्युन र शंकास्पद भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । एनसेलजस्तो कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली ६ अर्व ५० करोड रुपैयाँमा बेचिएको छ । यदी ८० प्रतिशत भनेको ६ अर्व ५० करोड रुपैयाँ हो भने एनसेलको कुल मुल्यांकन नै जम्मा ८ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, स्वयम् एनसेलले ऋण लगायतका अन्य प्रयोजनमा आफ्नो मुल्यांकन निकै बढी गरेको छ । यसको अर्थ कर छल्नकै लागि एनसेलले बिक्री मूल्य कम राखेर बदमासी गरेको छ ।

आजकै दिन हिसाब गर्ने हो भने एनसेलले बार्षिक अरवौं नाफा कमाउँछ । कम्पनीले निर्माण गरेको पूर्वाधार र अन्य भौतिक सम्पत्ति पनि अरवौंको छ । कम्पनीको ब्राण्ड भ्यालुसमेत अरवौंको छ । तर यति ठुलो कम्पनी लगभग ८ अर्व हाराहारीको मात्रै हो भन्ने देखाएर सेयरको खरिदबिक्री हुनु, सिधासिधा लाभकर छली गर्ने उद्देश्यबाट प्ररित भएको तथ्य छानविन समितिले उजागर गरेको छ ।

अर्को खास कुरा त के छ भने, एनसेलको स्वामित्व आजियाटाले सतिश आचार्य मालिक भएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचेको छ । तर सो कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेर्ने हो भने सो कम्पनीले एनसेलजस्तो ठुलो कम्पनी धान्न नै नसक्ने देखिएको छ । सन् २०२३ सेप्टेम्बर २६ तारिखमा जम्मा १ अमेरिकी डलर अर्थात अहिलेको भाउमा जम्मा १ सय ५० रुपैयाँ पूँजी राखेर दर्ता भएको कम्पनीले त्यसको ठिक दुई महिनापछि ६ अर्व ५० करोडमा एनसेल खरिद गरेको देखिन्छ । अझ खास कुरा त के छ भने १ सय ५१ रुपैयाँको कम्पनीले १ करोड अमेरिकी डलरमा कम्पनी किन्ने कुरा फेयर नदेखिने भएपछि कम्पनीले एनसेलको सेयर खरिद गर्ने ठिक एक दिन अगाडी अर्थात ३० नोभेम्बर २०२३मा १ डलरमा ९९ हजार ९ सय ९९ डलर थपेर सो कम्पनी १ लाख डलरको बनाएको थियो । १ लाख डलर नै पूँजी भएको कम्पनी भए पनि १ करोड डलर हालेर सेयर किनिनु यसै पनि शंकाको घेरामै थियो । तर यसमा सरकारी छानविन समितिले शंका मात्र होइन, पूरापूर रुपमा कर छल्ने बदनियत देखेको छ । न गतिलो क्यापिटल, , न कर्पोरेट हिस्ट्री, मात्र एनसेल खरिदका लागि बनाइएको एउटा कम्पनीले कसरी यति ठुलो भार उचाल्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई सरकारी छानविन समितिले शंकास्पद भनेको छ ।

यो खरिदबिक्री अण्डर भ्यालुएसन गरेर कर छलीका लागि गरिएको भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्न विगतको एउटा कारोबारको इतिहास नै काफी छ । यसअघि सन् २०१६ मा टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अनि आजियाटाले १ खर्ब ४४ अर्वमा किनेको ८० प्रतिशत सेयर घटेर मात्र ६ अर्व ५० करोडको हुन सक्छ ? यो ग्याप सेटिङ्ग नभएर अरु केहि हुनै सक्दैन ।

सतिश आचार्य तिनै व्यवसायी हुन्, जसले सरकारलाई अरवौं बक्यौता नतिरेर उनको नेतृत्व रहेको स्मार्ट सेलको लाइसेन्स नै खारेज भयो । उनले मिलेमतोमा एनसेलकै तर्फबाट सोको सम्पत्ति किनेको प्रकरणमा अहिले पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनि, एउटा कम्पनीमा राज्यको बक्यौता नतिर्ने अनि अर्को कम्पनीबाट फेरी नेपालको एनसेल कौडीको मूल्यमा किनिन खोज्नुलाई समितिले प्रश्न उठाएको छ ।जो मालिकले एउटा कम्पनीको बक्यौता सरकारलाई पूरा गरेको छैन, उही साहु भएको अर्को कम्पनीले एनसेलको ठुलो वित्तीय भार कसरी थेग्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ ।

जुन कम्पनीले नेपालमा एनसेल किनेको छ, त्यो कम्पनी भविष्यका सम्भावित दायित्व पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैन । अनि एनसेल किनेको कम्पनी नै टाँट पल्टिएपछि त्यसले नेपालको दूरसंचार क्षेत्रमा ठुलो असर गर्ने कुरामा कुनै शंका रह्यो र ?

सरकारी छानविन समितिले औंल्याएको तथ्य हेर्ने हो भने एनसेल खरिद रकममात्र होइन, खरिद रकम स्रोत पनि शंकास्पद छ । एक त कौडीको भाउमा अरवौंको कम्पनी किनिएको छ, त्यसमाथि कारोबार रकम ८ अर्व साँढे १२ करोड नै सहि, सो रकम सतिसलाल आचार्य र उनकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठले कसरी रकम भित्र्याए ? त्यसको स्रोत के हो ? यी तथ्यको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन । यसले सतिशलाल आचार्य, उनकी श्रीमती लगायत सम्पत्ति शुद्धिकरणमा संलग्न भएको र राउण्ड ट्रिपिङ्गजस्तो गैरकानुनी तरिकाले कारोबार गरिएको हुन सक्ने आधार देखेपछि छानविन समितिले यो खरिदलाई आर्थिक रुपमा पनि गलत, र प्राविधिक रुपमा पनि कैफियतपूर्ण भनेको छ ।

त्यसो भए के एनसेल ६ अर्व ५० करोडमै खरिद बिक्री भयो त ? कागजमा यहि तथ्य देखिए पनि, यो क्लियर रुपमा अण्डर इन्भोईसीङ हो भन्ने तथ्यमा कुनै शंका छैन । खरिद बिक्री कागजी रुपमा ६ अर्व ५० करोड रुपैयाँमा भएको भए पनि वास्तविक ठुलो कारोबारको लेनदेन अफ्सोर च्यानलमार्फत गरिएको हुन सक्नेतर्फ छानविन समितिले प्रश्न उठाएको छ । कम मूल्यमा सेयर कारोबार गर्नुको अर्थ नेपालमा कम कर तिर्ने बदनियत रहेको तथ्य पनि छानविन समितिले उजागर गरिदिएको छ ।

देशको भाद्रोल स्थितिको फाइदा उठाएर कम्पनीले कम मूल्यमा सेयर कारोबार गरेको देखाएर कर मात्र छलेको छैन, यहि कर छलेर टाप कस्ने बदनियत बोकेर कम्पनीको शेयर स्वामित्व हालसम्म १४ पटकसम्म र पछिल्लो २ बर्षमा मात्रै १० पटकसम्म परिवर्तन भईसकेको छ । एउटा चलिरहेको मालदार कम्पनी कसरी २ बर्षमै १० पटकसम्म किनबेच हुन्छ ? यसको सिधा अर्थ देशलाई ठग्ने देखिएको आधारका बारेमा पनि छानविन समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

सरकार आफ्नै पोल्टामा, त्यहि सरकारले छानेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका हाकिमले केहि बोल्ने कुरै भएन । अनि त एनसेलको लुट राज्य नै चल्यो । र देशलाई अरवौँ होइन खर्वौँको कर छलेर बदमासीको हद गरियो ।