काठमाडौँ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएको छ। गभर्नरसहित राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकहरुका पदाधिकारीको पद भने सुरक्षित भएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन्। यस अध्यादेश मार्फत विभिन्न ११० वटा कानुन परिमार्जन गरिने भएको छ।
विभिन्न निकायहरुमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने भएको छ। जस अनुरुप निकायमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा कार्यरत १ हजार ५९४ पदाधिकारीको पदमुक्त हुने भएको छ।
तर, यो अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकलाई भने नचलाउने भएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन नपरेसँगै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको पद जोगिएको छ।
