काठमाडौँ। १० वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सुवेदी एन्ड एसोसिएट्स ज्वागल ललितपुरका सञ्चालक सतिस सुवेदीले जेठ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजालासले २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाले तत्काललाई प्रक्रिया लम्बिने भएकाे हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाएको वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको प्रक्रिया ढिलाे हुने भएको हो। रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउसहित अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि असार ९ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्राविधिक रुपमा बंगलादेशको हउलादार युनुस एण्ड कम्पनी छनौट भएर आर्थिक प्रस्तावका लागि योग्य भएको थियो ।
