काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु साहले लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानमा सरकारको लापरवाहीको आलोचना गरेका छन्। संसद बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले लघुवित्त पीडितहरूसँग गरेको सम्झौतामा कार्यान्वयन नगरी एक वर्ष बितेको भन्दै आलोचना गरेका गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘एक वर्षअघि लघुवित्त पीडितहरूसँग सम्झौता भएको थियो र वास्तविक पीडितहरूको पहिचानका लागि डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। तर, उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपनि कार्यान्वयनमा आएन । यसका कारण लाखौँ वृद्ध, अपाङ्ग र विधवाहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित भएका छन्।’
साहले सरकारको लापरवाहीका कारण आज लघुवित्त पीडितहरू सडकमा आउन बाध्य भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘न्याय सबैलाई चाहिन्छ भने लघुवित्त पीडितहरूलाई पनि न्याय दिनुपर्छ। लघुवित्त पीडितहरूको समस्यामा सुधार ल्याउनका लागि सरकारसँग प्रतिवेदन पेश गरिएको छ, जसमा विकल्पसहितका सुझावहरू समावेश छन्। तर, उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।
साहले सरकारलाई प्रश्न गर्दै कार्यदल गठन भएतापनि प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन ? भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।
