काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बैङ्किङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयव्यय विवरण एवम् बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैङ्किङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गरिने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पुनले अधिक जोखिम रहेका बैङ्किङ क्षत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्दै जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गरिने बताएका हुन् ।
