काठमाडौं । देशका ठूला बैंक र लघुवित्त, र फाइनान्स कम्पनीका विभिन्न शाखाहरुले वर्ल्ड लिंकले स्वीकृति नै नलिई बेचिरहेको इन्टरनेटका प्याकेजका इन्टरनेट चलाईरहेको खुलासा भएको छ । अधिकांश बैंकमा एकद्वार प्रणालीबाट इन्टरनेटको जडान हुने भए पनि वर्ल्ड लिंकले केहि शाखामा स्वीकृति नै नभएको प्याकेजहरु जोडिदिएको खुलासा भएको हो ।
पछिल्लो एक वर्षदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ इन्टरनेट ट्यारिफ तथा प्याकेज स्वीकृत नगरेको अवस्थामा वर्ल्डलिंकले भने २००, २५० र ३०० एमबीपीएसका मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्याकेज खुला रूपमा बिक्री गरिरहेको छ । यिनै प्याकेज बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, लघुवित्तका विभिन्न शाखामा प्रयोग भईरहेको पाइएको हो ।
वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूले लाखौं ग्राहकको डेटा तथा संवेदनशील सूचना आदानप्रदान गर्ने भएकाले उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेट सेवाको वैधानिकता र नियामकीय अनुपालनको विषय थप गम्भीर बनेको छ।
कानुनले के भन्छ ?
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट शुल्क उठाउनुअघि सम्बन्धित सेवा शुल्क वा ट्यारिफ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। त्यस्तै, नयाँ शुल्क वा प्याकेज लागू गर्नुअघि प्राधिकरणसमक्ष स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै ग्राहकलाई जानकारी गराएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, वर्ल्डलिंकले भने स्वीकृति नलिइकनै विभिन्न अफरसहित प्याकेज बिक्री गरिरहेको छ ।
यता, नियामक प्राधिकरणले समेत यस्ता गतिविधिबारे जानकारी आएको स्वीकार गरिसकेको छ भने वर्ल्ड लिंकले प्राधिकरणकै ढिलासुस्तीका कारण आफु गलत काम गर्न बाध्य भएको अचम्मको जवाफ दिएको छ ।
