काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत वा नसियत दिएका बैंकका सीइओ र संचालकहरुलाई ‘अयोग्य’ ठहर गर्नेगरी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा गएपछि यसले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा हङ्गामा मच्चाएको छ । बैंकका बोर्ड बैठकहरुमा यहि विषयमा छलफल सुरु हुन थालेको छ भने राष्ट्र बैंकमा पनि यहि विषय ‘टक अफ दी टाउन’ भईरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको फैसला अक्षरस पालना गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेका सीइओ र संचालक ५ बर्षका लागि अयोग्य ठहर हुनेछन् । यसमा कुमारी बैंकका सीइओ राम चन्द्र खनाल, प्राइम कमर्सियल बैंकका सीइओ संजिव मानन्धर लगायतका सीइओ र थुप्रै सञ्चालक छन् ।
यता थुप्रै सीइओको करियर सकिने भएपछि राष्ट्र बैंकले सीइओ र संचालकलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । अहिले कानुन विभागले यो विषयलाई हेरिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा पनि राष्ट्र बैंकले सीइओ र संचालकलाई जोगाउनेगरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले राखिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंक पोजेटिभ देखिएपछि बैंकर्सहरु पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिएका छन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकमा निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्चबाट गएपनि राष्ट्र बैंकले आफुहरुलाई जोगाउने भन्दै हाल कुनै पनि बैंकका सीइओ र संचालकले राजिनामा दिएका छैनन् । बोर्डले पनि सीइओलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छैन ।
यता, बैंकर्सहरु पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि आवश्यक भए सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध भ्याकेटको निवेदन लिएर अदालत जाने तयारीमा छन् । ५ बर्षका लागि अयोग्य हुँदा भएको जागिर पनि गुम्ने र अर्कोतर्फ ५ बर्षपछि पनि बैंकिङमा फर्किन गाह्रो हुने देखेपछि बैंकर्सहरुले यो फैसलाको मूल मर्मबाट जोगिने उपाय खोजिरहेका हुन् ।
यता अधिवक्ता (हालका सांसद) मधु चौलागाईं भने कुनै पनि हालतमा सर्वोच्चको फैसला अक्षरस: कार्यान्वयन हुनुपर्ने, अन्यथा आफुले यस विषयमा थप कडा कदम चाल्ने र संसदमा पनि यो विषय उठाउने बताईरहेका छन् ।
