काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकर र व्यवसायीबीचको भूमिका छुट्याउन आवश्यक कानुनी स्पष्टता हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार संसदको अर्थ समिति बैठकमा प्रस्तुत ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)’ संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनले ऋण प्रवाह र हितको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न विधेयकले कानुनी व्याख्या दिन खोजेको बताए।
गभर्नर पौडेलले अन्य मुलुकमा बैंकमा लगानी गर्नेहरू र व्यवसायी छुट्टै हुने प्रचलन रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘ कसले ऋण लिन पाउने, कति पाउने, बैंकको संस्थापक वा सञ्चालक कसलाई मान्ने भन्ने विषयमा ऐनले नै स्पष्ट व्याख्या गर्न आवश्यक छ।’
उनका अनुसार, हाल देखिएको ऋणको अत्यधिक केन्द्रीकरणप्रति चासो बढ्दो छ। हाल देशभर १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.१ प्रतिशतले कुल ऋणको ३.९ प्रतिशत हिस्सा उपयोग गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै गभर्नरले ऋण प्रवाह केही निश्चित समूहमा केन्द्रित हुँदै गएको उल्लेख गरे।
बाफिया संशोधन विधेयकमा उल्लेख्य स्वामित्व (१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व) भएका व्यक्तिहरूलाई कर्जा वा कुनै वित्तीय सुविधा प्रदान नगर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यसले बैंक सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिले बैंकमार्फत लाभ लिन नपाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने गभर्नर पौडेलको भनाइ थियो।
विधेयकमा डिजिटल करेन्सी, डिजिटल निक्षेप सेवा तथा बैंक स्वामित्वका परिभाषा समेटिएको छ। गभर्नरले बाफिया विधेयक अत्यन्त संवेदनशील भएकाले यसमाथि गम्भीर र विस्तृत छलफल आवश्यक रहेकोमा पनि विशेष ध्यानाकर्षण गराए।
प्रस्तावित विधेयकले विद्यमान ऐनको दफा २ को खण्ड ‘च’ र दफा ५२ मा संशोधन गर्दै बैंकको स्वामित्व र कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयहरूमा कानुनी स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरेको छ ।
