काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘नियो बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘नियो बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलले दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामिण अर्थतन्त्रको विस्तार गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने ‘नियो बैंक’ डिजिटल बैंकिङको नयाँ रूप हो। यो पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित हुन्छ। यो बैंकको भौतिक शाखाहरू हुँदैनन्। यसले मोबाइल एप्स र वेबसाइटहरूको माध्यमबाट बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
नियो बैंकले परम्परागत बैंकिङ सेवाहरू जस्तै: चेकिङ र सेविङ खाता, रकम स्थानान्तरण, ऋण, र डेबिट कार्ड जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दछ। तर, यसका भौतिक शाखाहरू हुँदैनन्। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट ग्राहकलाई सरल, सस्तो र छिटो बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनु हो। नियो बैंकहरूले परम्परागत बैंकहरूको तुलनामा कम सञ्चालन लागतको फाइदा उठाउँछन्, जसले गर्दा उनीहरूले कम शुल्क र उच्च ब्याज दरहरू प्रदान गर्न सक्छन्।
उदाहरणका लागि धेरै नियो बैंकहरूले मासिक खाता शुल्क, ओभरड्राफ्ट शुल्क, र एटीएम प्रयोग शुल्क जस्ता शुल्कहरू हटाएका छन्। यसका साथै, ग्राहकहरूले मोबाइल एप्स र अनलाइन प्लेटफर्महरूको माध्यमबाट २४ घण्टा बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्। तर, नियो बैंकहरूको केही सीमितताहरू पनि छन्। केही नियो बैंकहरूले सम्पूर्ण बैंकिङ लाइसेन्स प्राप्त नगरेका हुन सक्छन् र तिनीहरूले परम्परागत बैंकहरूसँग साझेदारी गरेर सेवाहरू प्रदान गर्छन्। यसको अर्थ, ग्राहकको रकम एफडिआइसिद्वारा बीमित हुने छैन, यदि नियो बैंकले परम्परागत बैंकसँग साझेदारी नगरेको खण्डमा। त्यसैले, नियो बैंकको चयन गर्दा यसको बीमा संरचना र साझेदारी बैंकको स्थिति बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।
नियो बैंकहरूको अर्को चुनौती भनेको परम्परागत बैंकहरूको तुलनामा सीमित सेवा दायरा हो। नियो बैंकहरूले ऋण, लगानी, र सम्पत्ति व्यवस्थापन जस्ता सेवाहरू सीमित मात्रामा प्रदान गर्छन्। साथै, ग्राहक समर्थन प्राय: अनलाइन च्याट, इमेल, र फोन मार्फत मात्र उपलब्ध हुन्छ, जसले गर्दा केही ग्राहकहरूलाई व्यक्तिगत सहायता प्राप्त गर्न कठिनाई हुन सक्छ। नेपालमा नियो बैंकिङको अवधारणा नयाँ भएपनि केही बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्दै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धन गर्दै, वित्तीय समावेशीकरण र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ। यद्यपि, पूर्ण रूपमा नियो बैंकिङ मोडेलमा आधारित बैंकहरूको स्थापना हालसम्म भएको छैन। तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘नियो बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा भने गरिसकेको छ।
